জাতীয়করণের তালিকায় আরো ২৩ কলেজ
শিক্ষা ডেস্ক: জাতীয়করণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিপ্রাপ্ত আরো ২৩ কলেজের নাম এসেছে। জাতীয়করণের জন্য সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে।
কলেজগুলোর নাম: ঢাকার নবাবগঞ্জের দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ, মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের বিচারপতি নূরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়, দৌলতপুরের মতিলাল ডিগ্রি কলেজ, ফরিদপুরের সালথা কলেজ, শরীয়তপুরের জাজিরার বি. কে নগর বঙ্গবন্ধু কলেজ, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ার বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া কলেজ, শেরপুরের ঝিনাইগাতীর আদর্শ মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রামের হাটহাজারি কলেজ, কুমিল্লার হোমনা ডিগ্রি কলেজ, সিলেটের বিশ্বনাথ কলেজ, রাজশাহী তানোরের আব্দুল করিম সরকার কলেজ, দুর্গাপুরের দাওকান্দি ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁর মান্দা মমিন-শাহানা ডিগ্রি কলেজ, সিরাজগঞ্জের কামারখন্দের কাজী কোরাপ আলী মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ, বগুড়ার নন্দীগ্রাম মহিলা ডিগ্রি কলেজ, শিবগঞ্জ এম এইচ মহাবিদ্যালয়, রংপুরের তারাগঞ্জ ওয়াকফ এস্টেট কলেজ, দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট ডিগ্রি কলেজ, চিরিরবন্দর ডিগ্রি কলেজ, খুলনার তেরখাদার নর্থ খুলনা কলেজ, দিঘলিয়া এম এ মজিদ ডিগ্রি কলেজ এবং কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা মহিলা কলেজ।
এর আগে গত জুন মাসে সারা দেশের আরও ১৯৯টি বেসরকারি কলেজ সরকারি করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এই ২৩টিসহ জাতীয়করণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি পাওয়া কলেজের সংখ্যা হলো ২৮৬।এখনো এগুলোর বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ জারি হয়নি। আনুষঙ্গিক কাজ চলছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই, সেগুলোতে একটি করে কলেজ সরকারি করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে অভিযোগ উঠেছে, যেনতেন কিছু কলেজও জাতীয়করণ করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় আর্থিক লেনদেনেরও অভিযোগ উঠেছে। এর আগে এ নিয়ে প্রথম আলোয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এসব কলেজের আত্তীকৃত হওয়া শিক্ষকেরা আপাতত অন্য কলেজে বদলি হতে পারবেন না।
মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে সারা দেশে ৩৩৫টি সরকারি কলেজ আছে। সরকারের পরিকল্পনা হলো আরও তিন শতাধিক কলেজকে সরকারি করা হবে। এদিকে আত্তীকৃত শিক্ষকদের বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বিদ্যমান বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এ বিষয়ে মন্তব্য করছেন।
ভাল লাগলে শেয়ার করুন
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Share on Skype (Opens in new window)
- Click to share on Google+ (Opens in new window)
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
- Click to share on Telegram (Opens in new window)
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
- Click to share on Pocket (Opens in new window)
- Click to email this to a friend (Opens in new window)
- Click to print (Opens in new window)