জেলা পরিষদ নির্বাচন: ১০ শতাংশ প্রার্থী স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি
জাতীয় ডেস্কঃ আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১৪৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এদের মধ্যে ১৫ জন অর্থাৎ ১০.২৭ শতাংশ প্রার্থী স্কুলের গণ্ডি পেরুতে পারেননি। এছাড়া ৭ জন এসএসসি ও ১৯ জন এইচএসসি পাশ করেছেন। তবে ৭৬ জন অর্থাৎ ৫২.০৫ শতাংশ প্রার্থী স্নাতক শেষ করেছেন। আর স্নাকাত্তোর সম্পন্ন করেছেন ২৬ জন।
জেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে এমনটিই জানিয়েছে সুশাসনের জন্য নাগরিক(সুজন)।
মঙ্গলবার (২০ ডিসেম্বর) রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সুজনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।
তিনি জানান, এবারের জেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ১৪৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ৩ জন চেয়ারম্যান প্রর্থীর হলফনামা পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া ৭৩ জন সাধারণ সদস্য ও ১৪ জন সংরক্ষিত আসনের সদস্য প্রার্থীর হলফনামা পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের গোচরেও নেই।
দিলীপ কুমার জানান, প্রাপ্ত ১৪৬ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮৩ জন বা ৫৬.৮৪ শতাংশ প্রার্থী ব্যবসার সাথে জড়িত। আর আইন পেশায় জড়িত ২৩ জন বা ১৫.৭৫ শতাংশ।
মোট প্রার্থীদের মধ্যে ১৫ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা রয়েছে। অতীতে মোট প্রার্থীদের মধ্যে ৩৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা ছিল।
তিনি আরও জানান, চেয়ারম্যান প্রার্থীদের অধিকাংশই বছরে ৫ লাখ টাকার নিচে আয় করেন। বছরে কোটি টাকার বেশি আয় করেন ৬ জন। প্রার্থীদের মধ্যে ৪৪ জনের সম্পদ ৫ লাখ টাকার নিচে রয়েছে। কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে ২১ জনের। তবে প্রার্থীদের হলফনামায় সম্পদের যে চিত্র উঠে এসেছে তাকে কোনভাবেই প্রকৃত চিত্র বলা যায় না এমন অভিমত জানিয়ে তিনি বলেন, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না। প্রার্থীদের মধ্যে ঋণগ্রহীতা ১৪ জন এবং ৫জন কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছেন।
পরবর্তী মেয়াদে নির্বাচনের জন্য সুজনের পক্ষ থেকে ৩টি সুপারিশ করা হয়।
এগুলো হলো- নির্বাচক মণ্ডলীর পরিবর্তে সরাসির জনগণের ভোটে জেলা পরিষদ নির্বাচন করা, সংসদ সদস্যদের জেলা পরিষদের উপদেষ্টা রাখার বিধান পরিবর্তন ও আদালতে দোষী হওয়ার পূর্বে চেয়ারম্যানসহ জেলা পরিষদের সদস্যদের সাময়িক বরখাস্ত করার বিধান বাতিল করা।
সংবাদ সম্মেলনে সুজন সভাপতি এম হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, চাজশিট হলেই সিটি করপোরেশনের মেয়র, পৌরসভার মেয়র এমনকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকেও সাময়িক বরখাস্ত নিয়ে দ্বৈত নীতি দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারি দলীয়দের ক্ষেত্রে চার্জশিট গঠন হলেও সাময়িক বরখাস্ত করা হয় না। কিন্তু বিরোধী বা অন্যদলের ক্ষেত্রে দ্রুত বরখাস্ত করা হয়।
এ সময় তিনি আরও জানান, আসন্ন নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রচারণায় বিধি লংঘন হচ্ছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নির্বিকার রয়েছে। তাই এই কমিশনের মেয়াদের শেষ নির্বাচনে ভালো কিছু প্রত্যাশা করা হলেও তা সম্ভব হবে না।
উল্লেখ্য, আগামী ২৮ ডিসেম্বর তিন পার্বত্য জেলা বাদে দেশের ৬১টি জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে চূড়ান্তপ্রার্থীর তালিকা অনুযায়ি, চেয়ারম্যান পদে ১৪৯ জন, সাধারণ সদস্য পদে ২ হাজার ৯৯৮ জন, সংরক্ষিত সদস্য পদে ৮২০ জনসহ সর্বোমোট ৩ হাজার ৯৬৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
ভাল লাগলে শেয়ার করুন
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Share on Skype (Opens in new window)
- Click to share on Google+ (Opens in new window)
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
- Click to share on Telegram (Opens in new window)
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
- Click to share on Pocket (Opens in new window)
- Click to email this to a friend (Opens in new window)
- Click to print (Opens in new window)